National
UP Government’s New Mandate Sparks Concern Among Buyers and Developers
Homebuyers have to pay some percentage of the property’s value as stamp duty to get it registered in the government’s records.
The UP Government’s recent decision to mandate the registration of builder-buyer agreements upon payment of 10% of the flat’s price has sparked significant concern among buyers and developers. Homebuyers have to pay some percentage of the property’s value as stamp duty to get it registered in the government’s records. They also have to pay 1% of the property value as the registration charge for completing the paperwork in Noida and Greater Noida. This approach contrasts with practices in other states, where the agreement to sale typically involves a nominal stamp paper fee between Rs 1,000 to Rs 10,000.
Currently, buyers and builders enter into an initial agreement on a ₹100 stamp paper, and the Authority enters the scene only after the developer has obtained an occupancy certificate and completion certificate for the project.
Experts say that the move is aimed at safeguarding flat buyers and enhancing revenue collection through stamp duty. The tripartite agreement will include property details, the total cost, payment terms, and the possession date. However, industry leaders express the implications of this mandate, explaining how it affects both homebuyers and the broader real estate market.
Manoj Gaur, CMD of Gaurs Group and Chairman of CREDAI National, says, “This would not be a favourable practice, as it imposes an unnecessary financial burden on buyers, who already have to arrange a significant amount at the time of booking. In other states, the sale agreement is processed on a nominal stamp paper valued between Rs 1,000 and Rs 10,000, which is not the case here. The proposed 1% non-refundable registration fee that is part of the provision is also a direct loss for buyers. The lack of clarity on the refund policy in case of cancellation adds to the unease. 6% of the builder-buyer cost in stamp duty at the agreement signing stage is a big amount. Typically, 15-20% of bookings in any project are cancelled due to various reasons, which is also mandated by RERA. However, the new rule will cause a huge dent in finance for buyers seeking to cancel their booking as they are already burdened by unforeseen circumstances. The sector is of the view that the present provision would significantly deter the sector in Noida, Greater Noida, Yamuna Expressway, and, in fact, the entire state, where real estate has emerged as a prominent part of the state economy. Therefore, we believe this provision should not be considered as it will impede the growth of the state’s real estate sector.”
Sanjay Sharma, Director, SKA Group, says, “We believe this new mandate by Noida-Greater Noida authorities may create a significant financial strain for homebuyers in Uttar Pradesh. Paying a 6% stamp duty to the government at the agreement signing stage adds to the already high initial costs that buyers face when booking a property. This makes homebuying harder and more expensive for buyers, especially those in the middle-income bracket. With substantial costs already involved in securing a home, this additional burden is likely to discourage potential buyers. Further, the imposition may also affect PM Modi’s vision of Housing for all segments, which addresses the longstanding housing needs of buyers by providing them with safe, secure, and quality housing. Thus, we look forward to the authorities reconsidering this decision, as it could stifle growth in the real estate sector and limit homeownership opportunities for many.”
Under the old norms, the buyers sign an unregistered agreement to sale with the developer for a unit without payment of any stamp duty over the total cost of the builder-buyer agreement. They pay 5% of the total property cost as stamp duty charges when the flat is ready to move and the registry is executed.
Neeraj Sharma, Managing Director, Escon Infra Realtors, says, “The recent stamp duty imposition on sale agreements could have a stifling effect on real estate transactions. Buyers are already burdened with substantial costs at the time of booking. Buyers require flexibility and clarity in their transactions, and this imposition may bring additional financial pressure and deter them from going forward with purchases. In light of these concerns, we respectfully urge that the government reconsider making this provision applicable within Uttar Pradesh’s real estate sector.”
Mr. Jitendra Goyal, Sales Director, Trisol RED, says, “The financial burden of this policy is likely to make homeownership unattainable for a large segment of the population, thereby hindering the dreams of many families to own a home. Many middle-class families, especially first-time homebuyers, could be priced out of the market by the 6% stamp duty imposed at the initial stage of property transactions. With the Noida, Greater Noida, and Yamuna Expressway regions experiencing a robust surge in sales, we believe this policy may act as a major deterrent to potential buyers. Simplifying procedures and reducing costs would encourage more buyers to enter the market, ultimately benefiting the sector as a whole.”
The government’s decision to mandate flat registration upon a 10% payment has raised significant concerns within the real estate sector. While the move aims to protect buyers and enhance revenue collection, industry leaders urge the government to reconsider the provision to ensure the continued growth of Uttar Pradesh’s real estate sector.
National
Save the Himalayas, Save Lives: Kishore Upadhyay Issues Global Warning on Climate Crisis on World Environment Day
New Delhi. On the occasion of World Environment Day, an impactful awareness programme was organized on the theme “Melting Himalayan Glaciers, Dying Ganga” under the aegis of Voice of Ganga and Himalaya – A Global Organization. The event, held at IIC, New Delhi, saw the participation of environmentalists, policymakers, students, and social activists from across the country.
Union Minister Shri Chirag Paswan was the Chief Guest at the event. In his address, he said:
“The Himalayas and the Ganga are not just symbols of our nature—they are the soul of India. Their protection is not just the responsibility of the Ministry of Environment but a moral duty of every citizen. We must turn this into a mass movement.”
Senior legislator, environmentalist, and mentor of The Global Himalaya Organization, Kishore Upadhyay, said on the occasion:
“The Himalayas are not just the lifeline of North India but of the entire South Asian region. If the glaciers continue to melt at this pace, future generations may be left without even drinking water. This is not just an environmental crisis—it’s a warning of impending social and economic disaster.”
Referring to a recently published global study, he highlighted how glaciers are rapidly melting in the Arctic region, including Norway’s Svalbard, and warned that the same is likely for the Himalayan region.
The Save Himalaya Charitable Foundation Maharashtra played a pivotal role in the success of this awareness campaign. The organization actively contributed to organizing the event, raising public awareness, engaging policymakers, and involving the youth.
Ashish Tuli, CEO of the foundation, said:
“Protecting the Himalayas is the first condition for securing the future of human civilization. We must take decisive steps together, because this is not merely an environmental issue—it is a matter of human survival.”
Foundation trustee Karan Doshi also stated:
“Today, the Himalayas are not just losing ice, but our identity, culture, and continuity of life are also under threat. We must connect both emotionally and scientifically to take this mission of saving the Himalayas to every individual.”
A.K. Bajpai, National Vice President of the Lok Janshakti Party, remarked:
“The Himalayan crisis is not merely ecological but a crisis of national existence. Our policies now need to shift into emergency mode and become environment-centric, or future generations won’t forgive us.”
Kishore Upadhyay, a three-time MLA from Tehri and former State President of the Uttarakhand Congress, has been consistently fighting for social, environmental, and cultural concerns in the Himalayan region for over 45 years. He has raised national-level issues such as the Tehri Dam displacement, forest rights, and conservation of Himalayan rivers.
He also mentioned his policy work with two former Prime Ministers and several initiatives in collaboration with institutions like INTACH for the conservation of cultural heritage.
The event concluded with all participants taking a collective pledge:
“Save Himalayas, Save Water, Save Lives”,
and appealed to governments and international organizations to give top priority to the climate crisis and frame strong, sustainable policies to protect the Himalayas.
मीठे पानी की छबील लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया
गाजियाबाद. आरएचएएम फाउंडेशन (रहम) के कार्यालय पर शनि जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब, तिरुपति बालाजी क्रोनिकल समाचार पत्र, और तिरुपति बालाजी एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग के सहयोग से मीठे पानी की छबील लगाकर श्रद्धालुओं और राहगीरों को प्रसाद के रूप में हलवा और छोले वितरित किए गए।
आरएचएएम फाउंडेशन (रहम) के अध्यक्ष और संस्थापक डॉ. धीरज के. भार्गव ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष आरएचएएम फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय पर हवन-पूजन के साथ किया जाता है। इसके बाद हलवे और छोले के प्रसाद के साथ मीठे पानी की छबील लगाकर श्रद्धालुओं और राहगीरों को प्रसाद वितरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि आरएचएएम फाउंडेशन समाज कल्याण के साथ-साथ धार्मिक आयोजनों के जरिए समाज में एकता और सहनशीलता का संदेश देने का कार्य कर रहा है।
इस अवसर पर मनीषा भार्गव, प्रतीक भार्गव (अध्यक्ष आरसीआई गैलोर), साक्षी बंसल (अध्यक्ष गाजियाबाद सेफरोन), आभाष कंसल (कार्यकारी सदस्य, आरएचएएम), सतीश मित्तल (गाजियाबाद अनंत), अभिषेक जिंदल (गाजियाबाद अनंत), नरेश धींगड़ा (गाजियाबाद इंडस्ट्रियल टाउन), पुनित मित्तल (गाजियाबाद ग्रीन), शिखा मित्तल (गाजियाबाद ग्रीन), कुनिका पसारी (गाजियाबाद सेफरोन), श्रेय पसारी (गाजियाबाद सेफरोन) सहित विभिन्न क्लबों के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
आरएचएएम फाउंडेशन के इस अभियान में रोटरी क्लब इंदिरापुरम, गाजियाबाद सेफरोन, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल टाउन, गाजियाबाद सनराइज, गाजियाबाद नॉर्थ सेंट्रल, इंदिरापुरम परिवार, दिल्ली ईस्ट एंड, दिल्ली मयूर विहार, गाजियाबाद ग्रीन, गाजियाबाद अशोक, गाजियाबाद आस्था, गाजियाबाद विस्टा, गाजियाबाद ग्रेस, गाजियाबाद रिदम, मयूर विहार, सोनीपत मिड टाउन, दिल्ली लिगेसी जैसे क्लबों का भी सहयोग प्राप्त हुआ।
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“वीर रक्त” — शौर्य, बलिदान और सेवा की विरासत माँ के सम्मान में शहीद परिवारों ने शुरू की राष्ट्रीय रक्तदाता रजिस्ट्री
नई दिल्ली. मातृत्व और सैन्य बलिदान को समर्पित एक भावनात्मक पहल के तहत, वीरनारी शक्ति रिसेटलमेंट फाउंडेशन (VSRF) ने “वीर रक्त” नाम से एक राष्ट्रीय रक्तदाता कोष की शुरुआत की है। इस पहल का नेतृत्व देश की 7 लाख वीर नारियों और उनके लगभग 15 लाख बच्चों द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के ग्रामीण कोनों में बसे हैं — वहीं गाँव, जहाँ से देश को उसके सबसे वीर सपूत मिलते हैं।मदर्स डे के दिन शुरू हुई इस मुहिम का मकसद है — शोक को सेवा में बदलना।यह कोई एकदिनी रक्तदान शिविर नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली एक संगठित राष्ट्रीय रक्तदाता रजिस्ट्री है — जो उन शहीद परिवारों की ओर से है, जिन्होंने पहले ही सब कुछ देश को समर्पित कर दिया।ऑपरेशन सिंदूर (पहल्गाम आतंकी हमले) के बाद यह पहल शुरू की गई है — ताकि लोगों का ध्यान इन बलिदानी परिवारों की ओर खिंचे, जो अक्सर राष्ट्रीय पर्वों या बड़े हादसों पर ही याद किए जाते हैं।हाल में जिन परिवारों को VSRF द्वारा तत्काल सहायता, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और दीर्घकालिक सहयोग मिला है, वे हैं:• लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा• अग्निवीर मुरली नायक• सिपाही अमित चौधरी• हवलदार सूरज सिंह यादव• उप-निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज (BSF)• एयरमैन कमल कम्बोज (IAF)पहल्गाम आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त जवानों की विधवाएँ, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की वीरनारी चारो कठुआ और हरियाणा की वीरनारी हिमांशी, को भी घटना के 5 घंटे के भीतर मानसिक संबल और सरकारी प्रक्रिया में सहायता प्रदान की गई।
वीरनारियों द्वारा, वीरनारियों के लिए: एक वैश्विक उदाहरण
VSRF केवल सहायता नहीं, सम्मानजनक नेतृत्व भी सुनिश्चित कर रहा है — जहां वीरनारियाँ अब खुद
• Guard of Honour में हिस्सा लेती हैं,
• शोक-संदेश देने का कार्य संभालती हैं,
• महिला जेलों (जैसे तिहाड़) में काउंसलिंग देती हैं,
• और महिला सैनिकों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करती हैं।
अब तक 30 से अधिक ऑफ़लाइन कार्यशालाएँ रक्षा शिविरों में सैनिकों और उनकी पत्नियों के लिए आयोजित की जा चुकी हैं।
सम्मानजनक पुनर्वास की मिसालें
• स्पेशल फोर्स की वीरनारी सुगुणा को VSRF ने DGCA लाइसेंस प्राप्त ड्रोन पायलट बनाकर 2022 से फ्लिपकार्ट में रोजगार दिलाया — एक ऐतिहासिक पहल।
• VSRF अब हर सप्ताह ऑनलाइन सेशंस के ज़रिए वीरनारियों, विकलांग सैनिकों, और उनके बच्चों को
o काउंसलिंग,
o करियर गाइडेंस,
o और लाइफ गोल प्लानिंग प्रदान करता है।
इन सेशनों में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेन्द्र यादव, महा वीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक, और DRDO-ISRO वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, उच्च न्यायालय के जजों तक का मार्गदर्शन भी शामिल है।
फाउंडेशन का परिचय
वीरनारी शक्ति रिसेटलमेंट फाउंडेशन की स्थापना ऑपरेशन विजय (कारगिल युद्ध) के बाद,
स्व. मेजर भूपेन्द्र शंकर तिवारी (1965 और 1971 के युद्धों में सेवा देने वाले युद्धविकलांग अफसर) के पुत्र श्री प्रशांत तिवारी द्वारा की गई थी।
VSRF अब संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त, भारत सहित अनेक देशों में सक्रिय है, और अब तक 25,000+ सैनिक परिवारों को पुनर्वास, आत्मनिर्भरता, और सम्मान का जीवन सुनिश्चित कर चुका है।
हमारी अपील: आइए, इस राष्ट्र-निर्माण में साथ चलें
• देशभक्त नागरिक: वीर रक्त रजिस्ट्री में स्वयं को रक्तदाता के रूप में पंजीकृत करें।
• कॉर्पोरेट CSR: डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल रक्त बैंक, स्किल वर्कशॉप्स को स्पॉन्सर करें।
• शैक्षणिक संस्थान: शहीद परिवारों को आमंत्रित कर ट्रिब्यूट-आधारित कार्यक्रम करें।
• मीडिया: वीरनारियों की संघर्ष गाथा को देश-दुनिया तक पहुँचाएं।
• जनसाधारण: एक वीरनारी के जीवन को अपनाएँ, सहारा दें।
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