National
UP Government’s New Mandate Sparks Concern Among Buyers and Developers
Homebuyers have to pay some percentage of the property’s value as stamp duty to get it registered in the government’s records.
The UP Government’s recent decision to mandate the registration of builder-buyer agreements upon payment of 10% of the flat’s price has sparked significant concern among buyers and developers. Homebuyers have to pay some percentage of the property’s value as stamp duty to get it registered in the government’s records. They also have to pay 1% of the property value as the registration charge for completing the paperwork in Noida and Greater Noida. This approach contrasts with practices in other states, where the agreement to sale typically involves a nominal stamp paper fee between Rs 1,000 to Rs 10,000.
Currently, buyers and builders enter into an initial agreement on a ₹100 stamp paper, and the Authority enters the scene only after the developer has obtained an occupancy certificate and completion certificate for the project.
Experts say that the move is aimed at safeguarding flat buyers and enhancing revenue collection through stamp duty. The tripartite agreement will include property details, the total cost, payment terms, and the possession date. However, industry leaders express the implications of this mandate, explaining how it affects both homebuyers and the broader real estate market.
Manoj Gaur, CMD of Gaurs Group and Chairman of CREDAI National, says, “This would not be a favourable practice, as it imposes an unnecessary financial burden on buyers, who already have to arrange a significant amount at the time of booking. In other states, the sale agreement is processed on a nominal stamp paper valued between Rs 1,000 and Rs 10,000, which is not the case here. The proposed 1% non-refundable registration fee that is part of the provision is also a direct loss for buyers. The lack of clarity on the refund policy in case of cancellation adds to the unease. 6% of the builder-buyer cost in stamp duty at the agreement signing stage is a big amount. Typically, 15-20% of bookings in any project are cancelled due to various reasons, which is also mandated by RERA. However, the new rule will cause a huge dent in finance for buyers seeking to cancel their booking as they are already burdened by unforeseen circumstances. The sector is of the view that the present provision would significantly deter the sector in Noida, Greater Noida, Yamuna Expressway, and, in fact, the entire state, where real estate has emerged as a prominent part of the state economy. Therefore, we believe this provision should not be considered as it will impede the growth of the state’s real estate sector.”
Sanjay Sharma, Director, SKA Group, says, “We believe this new mandate by Noida-Greater Noida authorities may create a significant financial strain for homebuyers in Uttar Pradesh. Paying a 6% stamp duty to the government at the agreement signing stage adds to the already high initial costs that buyers face when booking a property. This makes homebuying harder and more expensive for buyers, especially those in the middle-income bracket. With substantial costs already involved in securing a home, this additional burden is likely to discourage potential buyers. Further, the imposition may also affect PM Modi’s vision of Housing for all segments, which addresses the longstanding housing needs of buyers by providing them with safe, secure, and quality housing. Thus, we look forward to the authorities reconsidering this decision, as it could stifle growth in the real estate sector and limit homeownership opportunities for many.”
Under the old norms, the buyers sign an unregistered agreement to sale with the developer for a unit without payment of any stamp duty over the total cost of the builder-buyer agreement. They pay 5% of the total property cost as stamp duty charges when the flat is ready to move and the registry is executed.
Neeraj Sharma, Managing Director, Escon Infra Realtors, says, “The recent stamp duty imposition on sale agreements could have a stifling effect on real estate transactions. Buyers are already burdened with substantial costs at the time of booking. Buyers require flexibility and clarity in their transactions, and this imposition may bring additional financial pressure and deter them from going forward with purchases. In light of these concerns, we respectfully urge that the government reconsider making this provision applicable within Uttar Pradesh’s real estate sector.”
Mr. Jitendra Goyal, Sales Director, Trisol RED, says, “The financial burden of this policy is likely to make homeownership unattainable for a large segment of the population, thereby hindering the dreams of many families to own a home. Many middle-class families, especially first-time homebuyers, could be priced out of the market by the 6% stamp duty imposed at the initial stage of property transactions. With the Noida, Greater Noida, and Yamuna Expressway regions experiencing a robust surge in sales, we believe this policy may act as a major deterrent to potential buyers. Simplifying procedures and reducing costs would encourage more buyers to enter the market, ultimately benefiting the sector as a whole.”
The government’s decision to mandate flat registration upon a 10% payment has raised significant concerns within the real estate sector. While the move aims to protect buyers and enhance revenue collection, industry leaders urge the government to reconsider the provision to ensure the continued growth of Uttar Pradesh’s real estate sector.
नई दिल्ली. मेरा युवा भारत /नेहरू युवा केंद्र पश्चिम दिल्ली द्वारा कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन आज गांधी दर्शन समिति राजघाट पर किया गया, जिसमें कश्मीर से आए 6 जिलों के 120 प्रतिभागियों एवं 12 टीम लीडर ने सहभागिता की।
कार्यक्रम में ओमप्रकाश(दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष,राष्ट्रीय लोक मोर्चा),प्रकाश वैद्य (संयुक्त निदेशक,नेहरू युवा केंद्र संगठन), रुचित्र नारायण त्यागी(संयुक्त निदेशक,नेहरू युवा केंद्र संगठन), डॉ लाल सिंह(राज्य निदेशक) , मनोज कुमार(लीड डिस्ट्रिक मैनेजर,पंजाब नेशनल बैंक मौजूद थे।
मो. अजीम अंसारी(उपनिदेशक, नेहरू युवा केंद्र पश्चिम दिल्ली) द्वारा सभी अतिथियों और कश्मीर से आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया और उन्हें आने वाले 6 दिनों के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी।
डॉ लाल सिंह ने अपने वक्तव्य में सभी कश्मीरी युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भाग में लेने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर देवेंद्र अग्रवाल, अलका जिंदल, सोनी चौहान, ट्विंकल, जानवी देवगन, निकिता, उदयवीर, जिला युवा अधिकारी मध्य जिला, उत्तम सिंह, पंकज, मोहित, विकास, प्रदीप सैनी मौजूद थे।
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आरएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने डेटा उल्लंघन की चिंताओं के बीच तत्काल कार्यवाही करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की
नई दिल्ली. अपनी वेबसाइट पर संभावित डेटा उल्लंघन के बारे में जानकारी देने वाली हाल ही की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, आरएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने पुष्टि की है कि वह इस मामले की सक्रियता से जांच कर रहा है और हितधारकों की जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित उपाय कर रहा है। लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम माने जाने वाले इस संगठन ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम करते हुए डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
सबसे पहले ट्विटर पर “डार्क ऑफ वेब” ने इन चिंताओं के बारे में जानकारी दी थी, जिसने बताया कि आरएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से संवेदनशील जानकारी से समझौता किया जा सकता है। संगठन इन दावों को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है, उल्लंघन के दायरे को निर्धारित करने और स्थिति को तेजी से हल करने के लिए आंतरिक आईटी विशेषज्ञों और बाहरी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक क्राइसिस रिस्पांस (संकट प्रतिक्रिया) टीम का गठन कर के ऐसा किया जा रहा है।
आरएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर – आईटी रविराज भारती ने कहा, “हमारे छात्रों और उनके परिवारों का विश्वास सर्वोपरि है। इस स्थिति के कारण होने वाली किसी भी चिंता के लिए हम गहरा खेद प्रकट करते हैं। जहां हम इस मुद्दे की जांच और समाधान कर रहे हैं, वहीं हम अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए कड़े उपाय भी लागू कर रहे हैं। हम अपने हितधारकों के डेटा की पूर्ण पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं,”
इस उल्लंघन से निपटने के लिए, संगठन ने अपनी वेबसाइट के उन हिस्सों को अस्थायी रूप से डिसेबल(अक्षम) कर दिया है जिसका उजागर होना असुरक्षित हो सकता है। साथ ही, संबंधित हितधारकों को सूचित करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके साथ संवाद हो और जहाँ आवश्यक हो वहाँ सहायता प्रदान की जाए।
संगठन ने अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को बेहतर करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सभी प्रणालियों में उन्नत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल और टू-फैक्टर प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जा रही है, जबकि संभावित कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का व्यापक ऑडिट चल रहा है। ये उपाय आरएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म की अखंडता की रक्षा करने और हितधारकों के भरोसे को फिर से बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।
पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, आरएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने जांच प्रक्रिया के दौरान हितधारकों को जानकारी देते रहने का संकल्प लिया है। सभी चिंताओं को दूर करने के लिए नियमित रूप से अपडेट प्रदान किए जाएंगे। छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, एक अलग सपोर्ट लाइन की घोषणा की गई है, जो प्रभावित लोगों या स्पष्टीकरण चाहने वालों को सहायता और जानकारी प्रदान करती है।
इसके अतिरिक्त, संगठन साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम तरीकों पर हितधारकों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों को तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अपने स्वयं के डेटा की सुरक्षा के बारे में ज्ञान प्रदान करना है।
श्री भारती ने आगे कहा, “डेटा सुरक्षा केवल जानकारी की सुरक्षा के बारे में नहीं है; यह हमारे समुदाय द्वारा हम पर रखे गए भरोसे को बनाए रखने के विषय में भी है। यह स्थिति संगठनों के लिए एक चेतावनी है कि वे साइबर खतरों के इस युग में सतर्क और सक्रिय रहें।”
आरएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी दीर्घकालिक योजनाओं की रूपरेखा भी तैयार की है। इनमें अग्रणी साइबर सुरक्षा फर्मों के साथ चल रही साझेदारी, डेटा सुरक्षा पर कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र और डेटा गोपनीयता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान शामिल हैं।
जांच जारी रहने के साथ-साथ, संगठन अपने हितधारकों को आश्वस्त करता है कि स्थिति का व्यापक समाधान करने और भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। आरएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन अपने सिस्टम की अखंडता को बनाए रखने और अपने समुदाय के विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
हमारे विषय में
आरएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की स्थापना 2016 में हुई थी और यह एक परिवर्तनकारी यात्रा पर है, और 150 से अधिक प्रतिष्ठित कॉलेजों के साथ साझेदारी की स्थापना करना हमारी इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये भागीदारियाँ चिकित्सा शिक्षा मार्गदर्शन में उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में मौजूद हैं।
यह अग्रणी संस्थानों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने से भी जुड़ा है। ये 150+ कॉलेज साझेदारियाँ उस विश्वास और तालमेल का प्रतिबिंब हैं जो हमने चिकित्सा शिक्षा समुदाय के अंदर बनाया है। यह महत्वाकांक्षी चिकित्सकों को अवसरों और विकल्पों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करने के लिए हमारे समर्पण का प्रमाण है।
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एनडीएमसी अध्यक्ष ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का सुभारंभ किया।
कार्यक्रम का संचालन “आसमान फाउंडेशन” और “आईड्रीम करियर” द्वारा किया जाएगा ।
नई दिल्ली. एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा ने आज अटल आदर्श विद्यालय और नवयुग स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 7000 से अधिक छात्रों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पहला करियर मार्गदर्शन परामर्श कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का संचालन “आसमान फाउंडेशन” और “आईड्रीम करियर” द्वारा किया जाएगा ।
इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को एक साइकोमेट्रिक मूल्यांकन परीक्षण से गुजरना होगा, जिसके बाद काउंसलिंग टीम द्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि छात्रों को उनकी रुचियों, व्यक्तित्व और योग्यता के स्तर के अनुसार उनके करियर की यात्रा के लिए उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों का चयन करने में मदद मिल सके। प्रत्येक छात्र को 16-पृष्ठों की विश्लेषण रिपोर्ट और 560+ करियर, 1000+ परीक्षाएं और छात्रवृत्ति, 25000+ कॉलेजों की अच्छी तरह से शोध की गई सामग्री वाला एक सूचना पोर्टल प्रदान किया जाएगा।
एनडीएमसी के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, जब अध्यक्ष ने छात्रों को करियर, तनाव और समय प्रबंधन, परीक्षा की चिंता और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए परामर्श देने के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की, जो उन्हें केवल एक फोन कॉल पर उपलब्ध होगी ।
आसमान फाउंडेशन ने 240 एनडीएमसी प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की, जिसमें परामर्शदाताओं की मदद से छात्रों को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के तरीके बताए गए।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार है, और आने वाली पीढ़ी को उनके भविष्य के करियर के लिए तैयार करता है और वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करता है।
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